कुनै योजना विना विकसित नगर, महानगरहरुको संख्या विश्वमा हाल हजारै पुगिसकेका र यसरी अधिकांश भद्रगोल तरीकाले खडा हुन पुगेका शहरका वासिन्दाले आफ्नो जिवनको रक्षा गर्ने हो भने ब्यवस्थित नगर वा ग्रामीण इलाका तिर लाग्नु नै कल्याण हुनेछ। उक्त कुरा संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित शहरवारे अध्ययन गरीएको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ।
विश्वमा यस प्रकारको वद्दो अब्यवस्थित शहरीकरणले एउटा विकराल समस्या पैदा गरेको छ। कोषको र्सवेक्षण अनुसार वीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा ५ करोड थियो भने २१ औं शताब्दीको प्रारम्भमा ३६० करोड पुग्ने अनुमान गरीएको छ।यस प्रकारको बढ्दो शहरीकरणको प्रभावले हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रभाव नपार्ने करै भएन।

नेपालको कुल जनसंख्या मध्ये करीव १० प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्दछ। हाम्रा शहरी क्षेत्र भन्नु हाल सम्म कायम रहेका एक महानगरपालिका तिनवटा उपमहानगरपालिका र ५४ वटा नगरपालिका क्षेत्रमा बसोवास गर्नैहरुको जनसंख्या अत्याधिक मात्रामा बढेर हाम्रो देशको शहरीकरण प्रक्रियाले हामीलाई ठुलो सतर्कताको संकेत दिईरहेको छ। अहिले शहरी जनसंख्या वृद्धिदर सरदर (४.४प्रतिशत) रहेको छ। तर शहरीजनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा शहरी जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने शहरी सेवा र सुविधाहरु वृद्धिहुन नसकेर यसले ठुलो हाँक दिईरहेको छ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको निम्ति दक्ष जनशक्तिको अपरीहार्य आवश्यकता हुदाहुदै पनि धेरै जसो बिकाश शील मुलुकहरुमा जनसंख्यावृद्धिको समस्याले अक्रान्त बन्नपुगेका सामाजिक विकासका पुर्वाधारहरुको कमी, उत्पादनका साधनको कमी तथा जनसंख्या वृद्धि भए अनुरुप आर्थिक संरचनामा विकास हुन नसक्नाले दैनिक खानेकुरा र बसोवासको नै प्रमुख समस्या उत्पन्न भएको छ।
जनसंख्या वृद्धिवाट तिब्र शहरीकरणले गर्दा प्राप्त भौतिक आधारशीलामा अत्याधिक चाप पर्न  गएको तथा अब्यवस्थित बसोबासको कारणले विविध समस्याहरु थपिदै गएका छन्। यसका साथै सामाजिक बिकृती वद्दै गएको, प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोगहुन पुगेको, वादीपहीरो, भुक्षय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता प्रकोपहरु बढ्दै गएको, सामाजिक असुरक्षा बदेको तथा अशिक्षा, अज्ञानता आदि समस्याहरु पनि थपिदै गएका छन्।

जनसंख्या वृद्धिका कारण गरीवी मात्र बढदै जानाले कुपोषण उच्च शिश मृत्युदर, मातृ मृत्युदर जस्ता समस्याहरु पनि बढ्‍न गएका छन्। यसका साथै बर्साई सराई सुकुम्वासी समस्या पनि टडकारो बन्न पुगेको छ। संक्षेपमा भन्ने हो भने हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा अनियन्त्रीत शहरीकरणले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाधान्न, राजगारी,बसोबास वातावरणीय संकट राजनीतिक द्वण्द्व आदि सम्पुर्ण क्षेत्रहरु समस्याग्रस्त बन्नजाने र आफ्ना जनताहरु आफ्नै निम्ती बोझिलो बन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ।

बढ्दो शहरीकरण र जनसंख्याको वृद्धि स्थानीय सरकारका चुनौतीहरु हुन। यसले गर्दा विकास तिर लम्केका स साना मुलुकहरु चिन्तित छन्। शहरीकरणको ब्यवस्थापनको लागी नगर विकास कोष जी.टी जेड, युनिसेफ जस्ता संस्थाहरुले स्थानीय निकायहर्रुलई यु. वी. एस. कार्यक्रम दिएर कार्यन्वयनमा ल्याएको छ। यसले गर्दा स्थानीय सरकारका रुपमा  रहेका नगरपालिका उपमहानगरपालिका  तथा महानगरपालिकाहरुले मानव बसोबास एवं ब्यवस्थापन पक्ष बारे सिक्ने मौका पाएको देखिन्छ।

नगरपालिकाहरु स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गत सरकारका शहरी क्षेत्रका एकाईहरु हुन्। आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रलाई के कसरी विकास गर्ने गराउने भन्ने महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रिय विकासको मार्गदर्शनको आधारमा नगरपालिकाले नै गर्नुपर्दछ। आ आफ्नो शहरी क्षेत्रको विकासलाई आ आफनो स्थान विशेषको विकासको संभावना र क्षमताको आधारमा गर्दै जान पाउने स्वायत्तताको अभावको कारणले विगत वर्षहरुमा हाम्रा नगरपालिकाहरुले आफ्नो शहरी क्षेत्रको विकासलाई योजना बद्ध रुपमा अगाडी बढाउन नसकेको उदाहरण अनुभव सिद्ध छ। हाल सुब्यवस्थित रुपमा सुसंगठित भएका नगरपालिकाहरुलाई आफ्नो शहर, नगरको विकासका निमित्त नगरपालिका ऐन २०४८ ले पर्याप्त अधिकार र उत्तरदायित्व प्रदान गरेको पाईन्छ।

हाम्रो देशको शहरको विकास गर्नु भन्नुको अर्थ अब्यवस्थित तरीकाले बसोबास गरीसकेको वस्तीहरुलाई सुब्यवस्थित गर्नु हो। पश्चिमी राष्ट्रमा ब्यवस्थित तरीकाले भएको  शहरी विकास हामीले गर्न सकेका छैनौं।नगर अर्थात शहर भन्नाले त्यस क्षेत्रमासवैलाई पायक पर्ने र सवै घरमा पुग्ने सडक, खानेपानी तथा ढल निकासको ब्यवस्था, विजुली, टेलिफोन संचारका सुविधा, वारुणयन्त्र फोहोर मैलाको उचित ब्यवस्थापन, यातायाताको सुविधा, अस्पताल, बसविसौनीको ब्यवस्था, उधानहरुको ब्यवस्था खुलामैदान, ट्राफिक ब्यवस्थापन आदि सुविधा एवं सेवाहरुको ब्यवस्था भएको हुनु पर्दछ।

स्वच्छ सफा हराभरा आकर्ष नगरको रुपमा बनाउनको लागी उपयुक्त शहरी सेवा,फोहोमैलाको बैज्ञानिक तरीकाले ब्यवस्थापन जल, स्थल, वायु, ध्वनी आदि प्रदुषणबाट शहरलाई बचाई शहरी ब्यवस्थापनमा नगरपालिकाको रुपमा ध्यान आकृष्ट हुन पर्छ। संसदबाट पारित न.पा. ऐन २०४८ले नगरपालिकाहरुलाई आफनो क्षेत्रको विकासमा सक्षमताका साथ पुर्ण जिम्मेवारी बहनगर्न घर घुरीकर, हालकर, ब्यवसायकर, सवारीकर, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, सेवाशुल्क तथा पर्यटन शुल्क समेत लगाउन, उठाउन र नगरवासीको सर्वतोमुखी हित हुने कुनै पनि कार्यमा खर्च गर्न पाईने ब्यवस्था गरेको छ। नगरपालिका क्षेत्र भित्र बसोबास गर्दे नगरवासीहरुको साझा जिम्मेवारीको काम नै शहरी विकास हो। नगरपालिका ऐनको शहरी विकासमा संलग्न सरकारी अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी पक्षलाई निकायगत रुपमा समन्वय गरी आफ्नो न.पा. क्षेत्रको शहरी विकासका निमित्त नीतिगत मार्ग निर्देशन समेत गर्दछ।

अहिले अधिकांश न.पा. हरुमा जथाभावी अब्यवस्थित बसोबास, ढल निकास तथा फोहोर मैलाको ब्यवस्थापनको समस्या, खानेपानीमा प्रदुषणको मात्रामा बृद्धि, छाप्रेवस्तीको वृद्धि, वातावरण संरक्षण अभाव, अब्यवस्थित यातायात तथा वायु प्रदुषण आदी कारणले शहरी जीवन र प्राकृतिक वातावरण वीच असन्तुलन उत्पन्न भएर हाम्रा शहर बजारहरुलाई वातावरणीय दृष्टिकोणबाट स्वच्छ, समुन्नत र सन्तुलित राखी शहरीया जीवनलाई आकर्षणको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ। अतः स्थानीय सरकारी रुपमा रहेको नगरपालीकाहरुलाई आफ्नो शहरको सवै विषय क्षेत्रको विकास र ब्यवस्थापन गर्ने पर्ण अधिकार प्राप्त छ। कुनै पनि शहरको सुविधाहरु तथा सेवाहरुको विकास र ब्यवस्थापनले नगरपालिकाको ब्यवस्थापन क्षमताको परीचय दिन्छ। आ-आफ्नो नगर शहरको वातावरण ब्यवस्थापन एवं संरक्षणमा संलग्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ, संस्थाहरु पनि हाम्रा नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहने हुन्छन्। नगरपालिकामा सरकारी निकायमा स्थानीय संघ, संस्थाहरु एवं गैरसरकारी स्वयंम सेवी संस्थाहरु सवै जसो नगरपालिकामा रहेका पाईन्छन। तर्सथ प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो नगर, शहरको वातावरण संरक्षण र संतुलनको पक्षलाई अनुकुल बनाउदै लैजान निरन्तरता प्रदान गर्न आफ्नो न.पा. क्षेत्रमा प्रमुख समन्वय कर्ताको रुपमा विशेष भुमिका निर्वाह गरेर शहरी, वातावरण संरक्षण र सुधार कार्यमा अग्रणी भुमिका खेल्नु पर्दछ ।

माथी